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किराया एग्रीमेंट बनाएं

मुफ़्त में हिन्दी या अंग्रेज़ी में किराया एग्रीमेंट PDF बनाएं

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इस टूल के बारे में

2 मिनट में कानूनी किराया एग्रीमेंट बनाएं

भारत में किराया एग्रीमेंट बनाने के लिए वकील के पास जाने और ₹2,000 खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मुफ़्त किराया एग्रीमेंट बिल्डर एक पूर्ण, सभी धाराओं वाला किराया एग्रीमेंट PDF बनाता है — हिन्दी या अंग्रेज़ी में।

हर एग्रीमेंट में क्या शामिल है:

  • पक्षकार विवरण: मकान मालिक और किरायेदार के नाम, पते, आधार संदर्भ
  • संपत्ति विवरण: पता, प्रकार, साज-सज्जा
  • वित्तीय शर्तें: किराया राशि, सुरक्षा जमा, देय तिथि
  • अवधि: प्रारंभ और समाप्ति तिथि, नोटिस अवधि
  • मानक धाराएं: रखरखाव जिम्मेदारी, उप-किराया वर्जन, उपयोगिताएं
  • गवाह लाइनों के साथ हस्ताक्षर ब्लॉक

11 माह का नियम

भारत में 12 माह या उससे अधिक के किराया एग्रीमेंट का पंजीकरण Registration Act, 1908 के तहत अनिवार्य है। 11 माह या उससे कम के लिए पंजीकरण आवश्यक नहीं है। इसीलिए अधिकांश भारतीय किराया एग्रीमेंट 11 माह के लिए बनाए जाते हैं।

विशेषताएं

Hindi Legal PDF

Generates a proper Devanagari-rendered PDF using your browser's built-in Hindi font support — no font embedding needed, no garbled text.

11-Month Default

Defaults to the standard 11-month lease format used across India to avoid mandatory registration under the Registration Act 1908.

Customisable Clauses

Toggle individual clauses: no-pets, no-subletting, lock-in period, maintenance responsibility, utilities. Include only what applies.

Auto End Date

Enter the start date and select duration — the agreement end date and lock-in period cutoff are calculated automatically.

Aadhaar Privacy

Only stores the last 4 digits of Aadhaar numbers in the PDF — sufficient for identity reference without exposing the full 12-digit number.

Witness Lines

Includes two witness signature blocks — required for legal enforceability in most Indian states.

उपयोग कैसे करें?

  1. 1मकान मालिक का पूरा नाम, पता और फ़ोन नंबर दर्ज करें। आधार वैकल्पिक है।
  2. 2किरायेदार का विवरण दूसरे सेक्शन में भरें।
  3. 3संपत्ति का पता, प्रकार और साज-सज्जा की स्थिति दर्ज करें।
  4. 4मासिक किराया, सुरक्षा जमा, प्रारंभ तिथि और अवधि (डिफ़ॉल्ट: 11 माह) सेट करें।
  5. 5मानक धाराएं अपनी आवश्यकता अनुसार चुनें।
  6. 6PDF भाषा (अंग्रेज़ी या हिन्दी) चुनें और डाउनलोड करें।
  7. 7उचित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर प्रिंट करें।

लाभ

  • मानक 11 माह के एग्रीमेंट के लिए ₹1,500–₹3,000 की कानूनी फीस बचती है
  • हिन्दी PDF UP, MP, Bihar, Rajasthan के किरायेदारों के लिए उपयुक्त
  • सभी धाराएं कानूनी भाषा में पूर्व-तैयार
  • गवाह ब्लॉक शामिल — कानूनी प्रवर्तनीयता के लिए आवश्यक
  • 100% प्राइवेट — कोई डेटा सर्वर पर नहीं जाता

डाटा गोपनीयता की गारंटी

अन्य वेबसाइटों के विपरीत, हम आपकी फाइलों को हमारे सर्वर पर अपलोड नहीं करते हैं। सभी प्रोसेसिंग आपके डिवाइस (ब्राउज़र) के अंदर सुरक्षित रूप से होती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

The agreement includes all standard clauses required under Indian contract law. For 11-month agreements, registration is not mandatory. However, for legal enforceability, you should print it on non-judicial stamp paper of the appropriate value (₹100 to ₹500 depending on your state) and get it signed by both parties in the presence of two witnesses.

Under the Registration Act, 1908, lease agreements for 12 months or more must be registered with the Sub-Registrar's office — which involves paying stamp duty and registration fees. Agreements under 12 months are exempt from mandatory registration. This is standard practice across India and is legally recognized.

Stamp paper requirements vary by state. Common values: Maharashtra (0.25% of annual rent + deposit), Delhi (2% of annual rent for agreements up to 5 years), Rajasthan (₹500 for 11-month agreements). Consult your state's Stamp Act or a local notary for the exact requirement.

Yes — both PDFs contain the same clauses and terms. The Hindi version uses formal legal Hindi (शुद्ध हिन्दी) for all clause text. In states where Hindi is an official language, this is often preferred for residential tenancies involving government employees or rural/semi-urban properties.

Completely. The agreement is generated entirely in your browser. Your landlord/tenant names, addresses, Aadhaar digits, and financial terms are never transmitted to any server.

In India, a 'rent agreement' typically refers to a short-term arrangement (under 12 months, often 11 months) that doesn't require compulsory registration. A 'lease deed' usually refers to longer-term arrangements (1 year+) that must be registered. This tool generates the standard 11-month rent agreement format used for most residential and small commercial tenancies.

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