Generate free rental agreement PDF (English & Hindi)
भारत में, किरायानामा एक साधारण कागज का टुकड़ा नहीं है बल्कि यह रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 और राज्य-विशिष्ट कानूनों के तहत एक कानूनी सुरक्षा कवच है। एक खराब ड्राफ्टिंग के कारण भविष्य में कानूनी विवाद पैदा हो सकते हैं।
हमारा किरायानामा बिल्डर आपको भारतीय नियमों के अनुसार पेशेवर दस्तावेज तैयार करने में मदद करता है।
भारत में अधिकांश आवासीय किरायानामा 11 महीने की अवधि के लिए होते हैं।
Expert Clause Library
Selection of 20+ legally vetted clauses covering water, electricity, parking, and major/minor repairs.
Dual Party Profile
Automatic alignment of details for both Landlord (Lessor) and Tenant (Lessee) including witness placeholders.
Stamp Duty Guidance
Embedded information on the required stamp paper value (e.g., ₹100, ₹500) based on your state.
100% Client-Side Flow
Your draft, PAN, and Aadhaar numbers remain local to your browser. No data is sent to our servers.
Enter the Landlord's and Tenant's full names and permanent addresses.
Add the Rent amount, Security Deposit, and the Monthly Maintenance charges.
Set the agreement Start Date and the Tenure (typically 11 months).
Select specific clauses like 'Pets Allowed' or 'Commercial Use Limit'.
Download the final agreement in PDF or Rich Text for printing on stamp paper.
Provides a legally strong foundation for resolving disputes.
Helps you avoid high attorney fees for a standard 11-month draft.
Ensures critical details like PAN/Aadhaar are correctly mapped and localized.
Can be used as valid address proof for Bank KYC and Passports.
अन्य वेबसाइटों के विपरीत, हम आपकी फाइलों को हमारे सर्वर पर अपलोड नहीं करते हैं। सभी प्रोसेसिंग आपके डिवाइस (ब्राउज़र) के अंदर सुरक्षित रूप से होती है।
12 महीने या उससे अधिक के समझौतों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। 11 महीने का एग्रीमेंट बनाकर दोनों पक्ष पंजीकरण शुल्क और भारी स्टाम्प ड्यूटी की बचत करते हैं।
हाँ, यदि वह सही मूल्य के स्टाम्प पेपर पर है, तो उसे कोर्ट में साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है।
पंजीकृत किरायानामा आमतौर पर पासपोर्ट के लिए एक मान्य प्रमाण माना जाता है। नोटरीकृत एग्रीमेंट के साथ अन्य बिल संलग्न करने की सिफारिश की जाती है।
यह राज्य के अनुसार बदलता है, लेकिन आमतौर पर ₹100 या ₹500 का स्टाम्प पेपर मानक माना जाता है।
कानूनी रिवाजों के अनुसार, आमतौर पर किराएदार स्टाम्प पेपर और ड्राफ्टिंग का खर्च वहन करता है, बशर्ते कुछ और तय न हुआ हो।